उत्तराखंड से बड़ी खबर:- केंद्र सरकार के आदेश के बाद राज्य सरकार ने 31 मार्च की अंतर्जनपदीय  यातायात की घोषणा को लिया वापस।। चिरंजीव सेमवाल

उत्तराखंड से बड़ी खबर:- केंद्र सरकार के आदेश के बाद राज्य सरकार ने 31 मार्च की अंतर्जनपदीय  यातायात की घोषणा को लिया वापस।। चिरंजीव सेमवाल


उत्तरकाशी। केंद्र सरकार के आदेश के बाद राज्य सरकार ने 31 मार्च की अंतर्जनपदीय  यातायात की घोषणा को लिया वापस।।


लॉक डाउन को सख्ती से लागू करने के राज्य सरकार के आदेश ।।


राज्य सरकार ने कहा को जहां है वह वहीं रहेगा लॉक डाउन की तिथि तक ।।


किसी भी तरह की आवाजाही  होगी सख्ती से प्रतिबंधित।।


लॉक डाउन को और भी सख्ती से लागू करने के राज्य सरकार के आदेश


Landlords cannot ask for rent for lockdown period


राज्य में रहने वाले श्रमिकों का एक महीने का किराया माफ


केंद्र सरकार के फैसले के बाद अब उत्तराखंड में भी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 31 मार्च को सुबह सात से रात आठ बजे तक दूसरे जिलों में जाने की छूट का आदेश वापस ले लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र का फैसला जनहित में है। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार की घोषणा से अगर जनता को कई तकलीफ हुई हो तो उसके लिए वे जनता से क्षमा प्रार्थी हैं।


प्रदेश सरकार ने शनिवार को ही आदेश जारी कर इस दौरान रोडवेज की बसों के अलावा अन्य निजी दुपहिया और चौपहिया वाहनों के चलाने का आदेश जारी किया था।


वहीं सरकार ने लॉक डाउन को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि लॉक डाउन की तिथि तक जो जहां है वह वहीं रहेगा । इस आदेश के बाद अब किसी भी तरह की आवाजाही पर  होगी सख्ती ।


केंद्र के इस आदेश पर मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को इस आदेश का सख्ती से अनुपालन कराने के लिए पत्र भेज दिया है। 


मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बताया है कि 31 मार्च, मंगलवार को लाॅकडाऊन के कारण फंसे लोगों  को राज्य के भीतर अपने घर जाने की जो व्यवस्था की गई थी, उसे निरस्त कर दिया गया है। आज गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों में एक जिले से दूसरे जिले में मूवमेंट को भी रोके जाने  को कहा गया है। हमें देश को कोरोना से मुक्त करने के लिए और सख्ती से लाॅकडाऊन को लागू करना है। इससे कुछ कष्ट हो सकता है परंतु यह हम सभी के हित में है। 


उधर, मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। सरूताल संदेश।।